काठमाडौं, 9 अक्तूबर 2021
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरुले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानन्याधिशले भाग खोज्नु न्यायीक आचरण बाहिरको काम भएको धारणा राख्नुभयो । अव प्रधानन्याधिशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने बारेमा पनि बहस चलाउनुपर्ने उहाको भनाई छ । त्यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गर्नुभयो । त्यस्तै, नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिनुभयो । अहिले सबैले अदालतको प्रतिनिधिपनि सरकारमा नियुक्ती भएको भनेर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै उहाले नियुक्ती प्रधानन्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि नभई सर्वोच्च अदालतको सिंगो कोर्टले जवाफ दिनुपर्ने उहाले बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भएको भन्दै कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँढगाँठ देखिएको तर्क गर्नुभयो । उहाले प्रधानन्याधिशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
