काठमाण्डौ, 16 जुलाई 2020
कोभिड—१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई अब सरकारले आफ्नै खर्चमा स्वदेश ल्याउनेछ । अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्किन पाउने भएका हुन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्दधन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताउनुभयो । स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले अब निर्देशिकाले तोकेका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै ब्यहोर्नेछ । बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने लगायतका सम्वेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने गरी मस्यौदा बनेको थियो । जसमा विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलले कामदारका लागि टिकट किनेको रकमको शोधभर्ना कल्याणकारी कोषबट गरिने भएको छ । निर्देशिकामा विदेश गएको एक वर्ष पनि नपुगेका र कमजोर आम्दानी भएका कामदारलाई निशुल्क टिकट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसअघि कामदारलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित रोजगार दाता कम्पनीसँग नियोगले टिकटका लागि पहल गर्नेछ ।
विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च बेहोर्न सकिने खालको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरुले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यसलाई दूतावासहरुले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दूतावासले सहयोग दिनुपर्ने अवस्थाका कामदारको रुपमा सिफारिस गरेमा बोर्डबाट रकम दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
