काठमाण्डौँ, 11 फरवरी 2020
आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। विभागले मंगलबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरी बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागीता बढाउन भ्याटमा केही छुट दिने नीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको कर नीति बढी राजश्व संकलन गर्ने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने, पहुँच बढाउने तथा लगानी मैत्री र व्यवसाय मैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले करदतालाई कर बुझाउने क्रममा हुने समस्याको अन्त्य गरी भौगोलिक र प्राविधिक रुपमा पहुँच बढाउने गरी सरकारले कर नीतिहरु लागू गरेको समेत बताउनुभयो।
कार्यक्रममा राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले करको दायरा बढाउन भ्याटमा क्यास ब्याक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पारदर्शी कर प्रणालीको विकास होस, अनुमान योग्य कर प्रणालीको विकास होस, र कारोबारलाई सही ढंगबाट चित्रित गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले भ्याटमा क्यास ब्याकको नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो। उहाँले कर प्रणालीको विकासले राजरुव चुहावट कम हुने र अनाधिकृत आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने आधार तयार गरेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिनोदबहादुर कुँवरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको र क्यास ब्याक गर्ने व्यवस्थाले यसको दायरा अझै बढ्ने समेत बताउनुभयो। भ्याटमा क्यास ब्याक गर्ने प्रणालीको दायरा बढाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरुसँग छलफल भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै एक जना कर अधिकृत बराबर कम्तिमा एक जना व्यवसायी क्यास ब्याक प्रणालीमा आवद्ध गराउने योजना सहित कामलाई अगाडि बढाएको समेत उहाँले बताउनुभयो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतिय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन सात महिनापछि सुरु भएको हो। तर यस्तो भ्याट फिर्ता डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा नहुने विभागले जनाएको छ। भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेता, सेवा प्रदायक, विद्युतीय बिजक सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु विभागको सफ्टवेरमा जोडिनुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वालेट र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता पाउने छन्। त्यस्तै भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने छ। त्यसपछि मात्र उपभोक्ताले आफुले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन्।
