काठमाण्डौ, 3 अप्रैल 2021
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डौ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोश्रो प्याकेजको प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशन प्रति असन्तुष्ठी जनाउनुभएको छ। उहाँले संसदीय समितिहरुले अन्धाधुन्ध ढंगले छानविन गर्ने र निर्क्योल नहुदै काम रोक्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराउनुभयो । विकास निर्माणका काममा अवरोध हुदा त्यसले बहुआयामिक क्षति पुर्याउने भन्दै त्यसतर्फ सवै जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीले एउटा काम रोक्ने आदेश दियौ भने त्यसले के के ठाउमा र कति समय असर पार्दछ ? त्यसले कार्यसम्पादन गर्ने समयलाई कति पर धकेल्छ ? त्यो काम सम्पन्न हुन कति पछि मात्र संभव छ ? त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति र विकासमा पार्ने प्रतिकुल असर, यो सबै कुराहरुलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढंगले एउटाले पनि बोलाएको छ छानविन गरेको छ । अर्कोले पनि आदेश गरेको छ । उसले पनि आदेश गरेको छ । अर्कोले पनि आदेश गरेको छ । त्यसैमा अनेक समितिले छानविन गर्छ । अनेक समितिले आदेश दिन्छ र काम हुनुभन्दा पहिले… आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्ना कामको असरलाई पनि हामीले गम्भीरतापुर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले सडक नबनाउँ पुल नबनाउ भनेर आदेश त दिन्छौ तर त्यसको असर अर्थतन्त्रमा के हुन्छ ? अनियमितता भएको छ भन्ने लाग्छ भने समितिलाई ,सम्बन्धीत ठाउँलाई यसलाई हेर्नु भनेर लेखिदिए हुन्छ तर काम रोक्ने कुरा अरबौको आयोजना रोकेर फेरि गर्दा त्यसले पार्ने असर र परिणाम हेर्नुपर्छ । ”
राज्यका अधिकारप्राप्त निकायले स्थगत आदेश दिंदा विकास निर्माणका कामहरुमा प्रतिकुल असर पर्न नहुने र कामचालु राखेर छानविन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
