काठमाण्डौ, 22 जुन 2020
सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथि निर्णय हुन नसक्दा संघीयता असफल बन्ने खतरा बढेको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले विधेयकलाई छिटो छलफल गरी टुंगोमा नपु¥याए संघीयता असफल बन्ने बताएका हुन् । सांसदहरुले संघीयता असफल पार्ने गरी विधेयकलाई रोकेर बस्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुले संघीय निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई छिटो छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउन माग गरेका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दन शर्माले कानून नहुँदा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । मूल कानून नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको कारण संघीयता नै असफल हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । सांसद पम्फा भुसालले प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रले पठाउने, प्रदेशका अन्य सचिवहरु प्रदेशले नै नियुक्त गर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले पठाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद लालबाबु पण्डितले भने संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तोडने गरी विधेयकलाई परिवर्तन गरिएकोले आफुलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले बैठकमा आउनुभन्दा अघि आफुले विधेयकको प्रतिवेदन नपाएकाले पुरा प्रतिवेदन नपढीकन यस अघि सहमति भएको भएपनि आफुले नमान्ने बताउनुभयो । उहाँले ६ महिनामा एकपटक बैठक बस्ने र टुक्रा टुक्रा निर्णय गर्ने प्रवृतिले समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले समितिलाई पार्टीको निर्देशन मान्ने थलो नबनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजामति कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन एक सातामा दुई दिन एक घण्टा छिटो कार्यालय पुगेर कर्मचारीहरुबीच छलफल हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयक प्रस्तुत भएपछि मन्त्री परिवर्तन हुँदा मन्त्रीको दृष्टिकोण समेत परिवर्तन हुने भएकाले विधेयकमाथि सुरुदेखि नै छलफल गर्न माग गर्नुभयो ।
