काठमाण्डौँ, 17 अप्रेल
सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरुले शुक्रबार सिंहदरबारमा उप-प्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेललाई भेटेर स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम स्थागित गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने कुरा उठेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाग्लुङ क्षेत्र नम्ब 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कुनै सांसद विकास कार्यक्रम नभएकाले यसको रकम चलाउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले उक्त कार्यक्रम मार्फत आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर जाने कुरा उठ्नु उचित नहुने बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रमलाई अधुरो राखेर बेवारिसे अवस्थामा राख्न नहुने बताउनुभयो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दार्चुलाका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले महाकाली पारी तीन वटा केन्द्रमा झण्डै साढे एघार सय नेपालीहरु 20/21 दिन देखि रहेको र उनिहरुलाई कुनैपनि अवस्थामा नेपालको भूमिमा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘महाकाली पारी तीन वटा केन्द्रमा झण्डै साढे एघार सय नेपालीहरु छन तिनिहरु 20 दिन भन्दा पनि बढी समय त्यहाँ बसिसकेका छन्। यो बिचमै एक जना मजदुरको मृत्यु पनि भएको छ। एक जनाको आमाको मृत्यु भएर क्रिया नै त्यहाँ बस्न पर्ने बाध्यता छ। आज बिहानसम्म ल्याउन सकिएको अवस्था थिएन्। अहिले दिनमा केही विकास भयो होला। भारत पट्टिको आदेशको कारणले। उनिहरु 20/22 दिनसम्म त्यहिँ नदिको पारीपट्टि बसी राखेका छन्। वारीपट्टि हाम्रो भूगोलमा आउन पाउनु पऱ्यो भन्ने किसिमको उनिहरुको माग छ। टाढा-टाढाका सहरहरुबाट ल्याउन नसके पनि सीमामा आइसकेका मान्छेहरुलाई 20 औँ दिन हुँदा पनि त्यहाँ राख्नु विभिन्न कारणले, मानविय कारणले, राष्ट्रको राष्ट्रियताको कारणले र हाम्रो नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले पनि त्यो उपयुक्त छैन्। त्यसैले हाम्रै देशमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै सरकार समक्ष जोडदार रुपमा माग राखेका छौं।’
सांसदहरुले राखेका मागहरुका विषयमा उप-प्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कानूनको रुपमा आइसकेकाले कसैले पनि हटाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक निकायले आफ्नो नियमित जिम्मेवारी के हो? भन्ने कुरा नबुझ्दा यस्तो कुरा निस्किएको बताउनुभयो।
सांसदहरुले भारतको सीमानामा आएर बसेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन माग समेत गरेका छन्। यस्तै राहतको विषयमा अनियमितता भएको, लक्षित समुदायले नपाएको र आवश्यक भएकाले नपाएको भन्ने कुराहरु आइरहेकोले अनुगमन गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। अनुगमनमा जनशक्तिको अभाव भए सांसदहरु पनि अनुगमनमा जान तयार रहेको सांसदहरुले बताएका छन्।
