काठमाण्डौँ, 20 मई 2020
राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोरोना संक्रमितसँगै दिर्घरोगी र अन्य विरामीहरुको उपचार हुन नसकेको, पर्याप्त पूर्वाधार नभएको र भारत तथा तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेकाहरूलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद नन्दा चपाईंले कोरोना संक्रमित विरामी र दिर्घ रोगी तथा गर्भवति महिलाको चेकजाँच एउटै ठाउँमा भइरहेको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि फरक र अन्य विरामीहरुका लागि फरक अस्पताल निर्माणमा ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सुविधायुक्त ठाउँमा संक्रमित व्यक्ति र गर्भवति महिलाको उपचार गर्ने अस्पताल फरक भएपनि धेरै प्रदेशहरुमा दुवै प्रयोजनका लागि एउटै अस्पताल रहेको तर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सुविधायुक्त ठाउँमा कोरोना भाइरस र गर्भवती महिलालाई जाँच गर्ने अस्पताल फरक होला तर सबै प्रदेशमा नभएको कारण अन्य प्रदेशमा पनि अन्य प्रयोजनाका लागि बनाइएको भवनमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाओस भन्न चाहन्छु।’’
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थीले 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले विदेशमा संकटमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। 8/10 लाख नेपालीहरु विदेशमा तड्पिएका छन्। उनिहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्न आवश्यक रहेको सांसद पन्थीले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जरुरी, जरुरी र सामान्य गरी प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्न आवश्यक छ। नेपालमा निजी समेत दर्जनौं विमानहरु पनि छन्। यसैगरी सुविधा सम्पन्न होटलहरु छन्, तिनीहरुलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाऔं र पूर्व राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई समेत प्रयोग गरौं। सिमानामा अड्केकाहरुलाई बस लगायत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्धार गरौं। सरकारले आफ्नो लगानी गर्ने यता तिर हो। यतिकै बस्नु भन्दा हवाई सेवा, होटल र बसहरुले पनि काम पाउँदछन्। लकडाउनले यति गर्न रोक्दैन्। समस्यामा परेका जनताले राज्यलाई अभिभावक भएको अनुभुति होस्। हामीले नेपाली भएको गर्व गर्न सकौं।’’
नेकपा सांसद मायाप्रसाद शर्माले द्वन्दकालिन समयमा जागिर गुमाएका शिक्षहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। शान्ति प्रकृयासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले पूर्नवहाली वा क्षतिपूर्तिको लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जनयुद्धका क्रममा शिक्षकहरुको तत्कालिन सरकारद्धारा जागिर खोसियो। उनिहरुले आन्दोलन गरिराखेको पनि धेरै वर्ष भएको छ। यो शान्ति प्रकृया सँग जोडिएको विषय भएको कारणले सरकारले बजेट छुट्याई तिनिहरुको पुर्नवहाली र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गरोस्।’’
