काठमाडौं 24 जुलाई 2020
बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग सिधा छलफल गर्न विज्ञहरुले सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकमा विज्ञहरुले बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका सँग छलफल गर्न सुझाव दिएका हुन। अधिवक्ता एवं काठमाडौं विश्व विद्यालयका भिजिटिङ सह–प्राध्यापक शिवप्रसाद पौडेलले संसदको समिति भित्र वा बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर बालअधिकारका विषयमा बालबालिकासँग नै रचनात्मक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न, बालबालिकाका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहन समेत सुझाव दिनुभयो। समितिले निर्माण गर्ने कानूनमा बालबालिकाका अधिकारहरुलाई समेत प्राथमिकता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। बालविवाह अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्दै सचेतना फैलाउनुपर्ने विषयमा पौडेलले जोड दिनुभयो।
बालबालिकाको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग हुने विभिन्न सम्झौतामा पनि छलफल चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालबाट वार्षिक १०-१५ हजार बालबालिका विभिन्न हिसाबले भारतमा लागिने भएकाले त्यसलाई रोक्न भारत सरकारसँग छलफल चलाई ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड १९ बाट विद्यालयहरु बन्द रहँदा बालबालिकामा नकारात्मक असर परेको उहाँले बताउनुभयो। अनलाइन शिक्षाको नाउँमा इन्टरनेटको पहुँच बालमालिकामा पुग्दा दुरुपयोग हुन गएको विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अभियान्ता मधु दवाडीले कुनैपनि कानून निर्माण गर्दा बालबालिकाको हक अधिकारको विषयलाई ख्याल गर्न सुझाव दिनुभयो। बालबालिकालाई कुनैपनि घरेलु कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ काम गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिनुभयो। बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्ने वा बन्धक राख्न नपाइने लगायतका विषयमा छलफल गरी प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले बालबालिकाका लागि गर्ने लगानीमा कुनै अधार नदेखिएको भन्दै आधार स्पस्ट गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको सानो अंश मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रका लागि छुट्याउने गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले बालबालिकाका लागि छुट्याउने बजेटको अधार नै स्पस्ट नहुँदा निकै सानो आकारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा पनि कुनै आधार बिना बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थाले बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो । बजेटको विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग छलफल गरी प्रभावकारी काम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली तत्काल जारी गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। विज्ञहरुले सरकारले निर्माण गर्ने कनैपनि भौतिक पूर्वाधार बालबालिका मैत्रि हुनुपर्ने बताएका छन। सार्वजनिक पूर्वाधार सँगसँगै विद्यालय र व्यक्तिगत घर समेत बालबालिका मैत्रि भए बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुले बताए।
