काठमाण्डौ, 21 सेप्टेम्बर 2020
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा समाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानूनबीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै समिति सभापति निरुदेवी पालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य सम्बन्धीत कानूनहरुको प्रावधानमा एकरुपता कायम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवस्यक काम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘खासगरी बालबालिका सम्बन्धमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी केही कानूनी प्रावधानबीच भिन्नता भएको देखिन्छ भने उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको समेत अभाव देखिन्छ। यस्ता कानूनी प्रावधानहरुमा एकरुपता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन गएको समेत देखिएकोले समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरुमा एकरुपता कायम गर्नेतर्फ दु्रत गतिमा काम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्स्ययक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका स्पस्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्न गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथासिघ्र नियमावली बनाई सिघ्र कार्यनयनमा ल्याउन समिति महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।
कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट संकटमा परेका बालबालिकाहरु शारिरिक, मानसिक, समाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक रुपमा प्रभावित भएकाले त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावि रणनीति बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप एवं कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि तत्काल बुहपक्षिय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप जस्तो संकट जोखिममा पनि बढी प्रभावित हुने वर्गमा बालबालिका पर्दछन् । कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुनेमा बालबालिकाको संख्या करिब १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यद्यपी लगभग सबै बालबालिकाहरु यस महामारीबाट शारिरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक वा कुनै न कुनै कारण प्रभावित भएका नै छन् । यस अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावि रणनीति बनाउनु अपरिहार्य छ भने कोभिड महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ यकिन गर्न नसकिने भएकोले हालको समस्या समाधान गर्नपनि तत्काल बहुपक्षिय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गरीहाल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । तसर्थ समितिको बैठक उल्लेखित कार्यहरु तत्काल गर्न गराउन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रलाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई निर्देशन गर्दछ ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी बालबालिका मैत्रि उद्दार, राहत र पुनस्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न समेत समितिले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति पालले विपदपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको आवस्यकता भएकाले विपद उत्थानशिल नीति तत्काल बनाउन र उक्त नीतिमा बालबालिकाका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक समावेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा पर्ने प्रभावको समेत अध्ययन हुन सकेको छैन भने यस्ता विपदमा प्रकोपमा पर्ने बालबालिका मैत्रि उद्दार राहत र पुनस्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन हुन जरुरी देखिन्छ । विपदपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको समेत आवस्यकता महसुस भएकोले विपद उत्थानशिल नीति यथाशिघ्र बनाउन र यो नीति तर्जुमा गर्दा बालबालिकाका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक समावेस गर्न समेत समिति महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिस्चितता हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता २०७७’, ‘सुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको आधार २०७६’, र ‘बालमैत्रि शासन बाल अधिकारको सम्मान २०७५’ लागायतका नाराहरु मर्मस्पर्सि र सान्दर्भिक देखिएको तर वर्ष सकिएपछि यस्ता नाराका सम्बन्धमा भएका गतिविधिको कुनै मूल्याङ्कन नै नभएको देखिएकाले त्यसको कार्यान्वयन पक्षको समिक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै बालबालिकाको समस्या समाधानमा स्थानीय तहहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन, अधिकांश बालबालिका सम्बन्धी हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत समितिले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नर्देशनदिएको छ । समिति सभापति पालले भन्नुभयो ‘समितिको यो बैठक स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न र महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गीक अल्पसंख्या, सिमान्तक्रितका समस्या समाधान गर्न नियमित रुपमा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सम्पर्क कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र यो क्षेत्रमा समेत राज्यले गरेको लगानीको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी तत्काल व्यवस्थापन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
